भोपाल के जहांगीराबाद में रविवार तड़के गोवंश काटे जाने की सूचना से तनाव फैल गया। बजरंग दल व विहिप के प्रदर्शन के बाद प्रशासन ने आरोपी के अवैध अतिक्रमण को तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी है।
मध्य प्रदेश में शुरू हुए तीन दिवसीय राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस समारोह और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी। जानिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के संबोधन, कांग्रेस पर निशाना और 18 नवंबर तक चलने वाले 'जनजातीय गौरव सप्ताह' के विशेष आयोजनों की पूरी रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जबलपुर में एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु भी सरकारी कर्मचारियों की तरह 62 वर्ष होनी चाहिए। कोर्ट ने 90 दिन के भीतर बकाया वेतन देने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शुक्रवार, 13 नवंबर को शिवपुरी के पिछोर से लाड़ली बहना योजना की 42वीं किस्त के तहत 1.24 करोड़ महिलाओं के खातों में 1,831 करोड़ रुपये से अधिक की राशि ट्रांसफर करेंगे।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने देवास के भीषण पटाखा फैक्ट्री विस्फोट मामले में दो आरोपियों (मुकेश विज और अनिल मालवीय) को जमानत दे दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल मालिक या पार्टनर होना आपराधिक जिम्मेदारी तय करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन में 1211.34 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का भूमि-पूजन किया है। सिंहस्थ 2028 की तैयारियों, अंगारेश्वर महादेव और गढ़कालिका मंदिर के विकास, किसानों को 4 गुना मुआवजे और 17 नवंबर को जू एंड रेस्क्यू सेंटर के भूमि-पूजन की विस्तृत जानकारी पढ़ें।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने छोटी दीपावली पर ओरछा के प्रसिद्ध श्रीरामराजा सरकार मंदिर में दर्शन किए। ओरछा में ₹126.96 करोड़ की लागत से बन रहे श्रीरामराजा लोक के निर्माण कार्यों की समीक्षा की।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने 329 दिन की देरी से अपील दायर करने पर सख्त रुख अपनाते हुए सीएमएचओ और ओआईसी पर 3 लाख रुपए की कॉस्ट लगाई है। जानिए पूरा मामला।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने धनतेरस पर सीएम निवास में पूजा-अर्चना की और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि समाज को गरीबों के कल्याण के लिए आगे आना चाहिए। साथ ही बताया कि MP निवेश में देश में नंबर-1 है।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कैंपा फंड के 2050 करोड़ रुपये के प्लान को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही नगरीय निकायों में खरीदी भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई, ईओडब्ल्यू के लिए फंड, नर्मदा घाटी विकास योजनाओं और दिसंबर में होने वाले चिंतन शिविर के विस्तृत फैसले जानें।
